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    कृषि क्षेत्र: 2500 करोड़ का बजट में प्रावधान


     डॉ. अनवर खान, एमके न्यूज़

    भोपाल. मध्यप्रदेश विधानसभा में आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा आम बजट पेश किया गया. उन्होंने सरकार और बजट की उपलब्धियों को गिनाते हुए बजट पेश किया. जिसमें उन्होंने समृद्ध किसान, समृद्ध मध्यप्रदेश की अवधारणा को साकार बताते हुए, प्रदेश के किसानों के लिए बजट को उपयोगी बताया. 

    इसमें उन्होंने प्रदेश के ऐसे किसान जो सहकारी संस्था से लिए गए ऋणों की माफी के इंतजार में बकायादार हो गए हैं एवं खाद और बीज की सुविधा से वंचित हो गए हैं, उनकी बकाया राशि पर ब्याज का दायित्व सरकार द्वारा लिए जाने का प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है. साथ ही सहकारी संस्था में पूर्व से डिफाल्टर किस कृषिको के ऋण पर ब्याज की राशि का दायित्व सरकार द्वारा वहन किए जाने का अलग से प्रस्ताव बजट में शामिल किया गया है. साथ ही इस व्यवस्था से सहकारी संस्था के माध्यम से प्रदेश के सभी किसान कृषि कार्यों के लिए शून्य ब्याज दर पर ऋण लेकर कृषि उत्पादन से अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे. इसके लिए से वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023- 24 में कुल 2500 करोड़ का बजट में प्रावधान है. 

    प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के लेखों एवं अन्य दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण व्यापक स्तर पर किया जा रहा है. जिससे किसानों को पारदर्शी एवं आसान प्रक्रिया के माध्यम से ऋण प्राप्त हो सके. इसके लिए वर्ष 2023-24 हेतु 80 करोड़ का अलग से प्रावधान बजट में प्रस्तावित है.



     

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