मप्र में नागरिक परिवहन एवं सड़क सुरक्षा की दिशा में हो रहे महत्वपूर्ण कार्य : गोविंद सिंह
बेंगलुरू में आयोजित 2 दिवसीय मंथन बैठक में शामिल हुए राजस्व एवं परिवहन मंत्री
भोपाल। प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने देश में परिवहन नीति में सुधार और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हो रही प्रगति पर चर्चा करते हुए कहा है कि मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा, नागरिकों की सुविधा तथा सरल एवं सुगम यात्री परिवहन की दिशा में कुछ छोटे एवं महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। श्री राजपूत बेंगलुरु में केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय "मंथन" कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्मार्ट, सस्टेनेबल, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम पर विचार के लिए बेंगलुरू में दो दिवसीय 'मंथन' सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में केंद्रीय सड़क, एवं परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्द्धन मंत्री राजवर्धन सिंह दंत्तीगांव सहित देश भर के परिवहन एवं लोक निर्माण मंत्री शामिल हुए।
सम्मेलन में "मंथन" की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि भारत सरकार की यह पहल बहुत ही सराहनीय है। इस प्रयास से इन दो दिनों में विभिन्न विषयों पर बहुत ही अच्छे आईडिया सामने आए हैं। जिसके क्रियान्वयन से निश्चित ही सड़क अधोसंरचना एवं गतिशीलता में विश्व स्तरीय सुधार होने की संभावना है। श्री राजपूत ने कहा कि मध्यप्रदेश में ग्रामीण एवं अंदरुनी क्षेत्रों के नागरिकों को सस्ती एवं सुविधाजनक लोग परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विदिशा में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई ग्रामीण परिवहन सेवा को प्रदेश के 52 जिलों में लागू करने की योजना है।
सड़क दुर्घटना रोकने विजन-जीरो पर हो रहा कार्य
सम्मेलन को संबोधित करते हुए राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि प्रदेश में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए 'विजन-जीरो' की परिकल्पना को लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि विजन-जीरो की परिकल्पना को मुख्यताः पांच आधार, सुरक्षित गति, सुरक्षित ड्राइविंग व्यवहार, सुरक्षित सड़के, दुर्घटना उपरांत सहायत और सुरक्षित वाहन के आधार के क्रियांन्वित की जा रही है।
परिवहन मंत्री ने मंथन में दिए यह सुक्षाव
परिवहन मंत्री श्री राजपूत ने मंथन में सुझाव देते हुए कहा कि ई-वाहनों की कीमत में कमी लाने हेतु फेम-2 योजना के तहत पर्याप्त सब्सिडी दी जाए। 25 प्रतिशत पेट्रोल पंप पर ई-वाहन चार्जिंग सुविधा विकसित की जाए। 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर चलने वाली बसों में ई-बसों के उपयोग पर बढ़ावा दिया जाए। ईलेक्ट्रिक वाहनों के साथ-साथ सीएनजी एवं हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों को प्रोत्साहित किया जाए।
नागरिकों की सुविधा के लिए सड़क परिवहन में सुरक्षित, सरल, सुगम एवं सुविधा जनक रूप से टोल संग्रह की प्रणाली लागू करने के लिए ओडो मीटर टोलिंग, सेल्फ ऑन टोलिंग, सेटेलाइट टोलिंग जैसी प्रणाली लागू की जा सकती है। अन्य राज्यों में शिक्षा के लिए एवं निजी क्षेत्र में कार्य करने के लिए गये लोगों को समानता के अधिकार के तहत वीएच सीरीज में वाहन के पंजीकरण की पात्रता प्रदान की जाए।
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